अब बिहार के खेतों में सिर्फ फसल नहीं, डेटा भी उग रहा है। राज्य सरकार के नेतृत्व में बिहार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की है, जो 2025-26 के खरीफ सीजन में पूरे राज्य में रियल टाइम फसल मॉनिटरिंग को संभव बना रहा है।
1.99 करोड़ प्लॉट्स की डिजिटल मैपिंग — डेटा में दिखेगा खेत का हाल
इस पहल के तहत 38 जिलों के 30,652 से ज्यादा गांवों में उगाई जा रही खरीफ फसलों का डेटा अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा।
मतलब अब सरकार और किसान, दोनों को यह पता होगा कि किस ज़िले में कौन सी फसल कितनी क्षेत्र में बोई गई है। इससे न केवल नीतिगत फैसले तेज़ और सटीक होंगे, बल्कि आपदा, बीमा और सब्सिडी जैसी योजनाओं में भी पारदर्शिता आएगी।
टेक्नोलॉजी + ट्रैकिंग = खेती में ट्रांसफॉर्मेशन
डिजिटल क्रॉप सर्वे में शामिल हैं:
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उपग्रह चित्रों (Satellite Imagery) से फसल का निरीक्षण
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ड्रोन सर्वे से खेतों की निगरानी
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मोबाइल ऐप्स और ई-गवर्नेंस टूल्स से किसान के हाथ में टेक्नोलॉजी
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और सबसे बड़ी बात – रियल टाइम अपडेट्स यानी खेत की लाइव रिपोर्ट!
डिजिटल कृषि निदेशालय – भारत में पहला!
बिहार सरकार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय (Digital Agriculture Directorate) भी बना दिया है, जो सिर्फ फॉर्म भरने का नहीं, फार्म को स्मार्ट बनाने का काम करेगा।
इस निदेशालय के ज़रिए किसानों को सरकार की योजनाओं का फायदा तेज़ और ट्रैकबल तरीके से मिलेगा। फसल का डेटा एक क्लिक में मिलेगा। और कृषि में डिजिटल रिवॉल्यूशन आ जाएगा।
नतीजा? पैदावार में बढ़त, किसान की हालत में राहत
डिजिटल सर्वे, सटीक बीज वितरण, जलवायु के अनुरूप योजना और टेक्नोलॉजी के समावेश ने बिहार के किसानों को रुचि से खेती करने वाला बिज़नेस माइंडेड किसान बना दिया है।
अब खेती सिर्फ परंपरा नहीं, प्रॉफिट का गणित भी है।
खेत से कैबिनेट तक, डेटा ही अब राजा है
बिहार ने दिखा दिया है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही से जोड़ा जाए, तो खेती सिर्फ हल से नहीं, AI और डेटा से भी चल सकती है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे का मतलब है —
“अब खेत बोलेगा, सरकार सुनेगी – और किसान जीतेगा।”
अगर आप भी बिहार के किसान हैं या टेक्नोलॉजी में खेती का फ्यूचर देखना चाहते हैं — तो इस बदलाव को सिर्फ पढ़िए नहीं, फील कीजिए।
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